A compensação financeira para profissionais de saúde da linha de frente da COVID-19.
- Postado por Camila Ungaratti
- em setembro 13, 2022
Sancionada em 2021, a Lei 14.128/2021 prevê a possibilidade de compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito. As compensações podem chegar a R$50.000,00, a depender do caso.
Além dos requisitos objetivos, o Art. 4º apresenta um requisito polêmico. É que há a previsão de que a compensação financeira somente será concedida após a análise e o deferimento de requerimento com esse objetivo dirigido ao órgão competente, “na forma de regulamento”.
Contudo, até o momento, não houve a edição de regulamento, não sendo possível saber a qual órgão dirigir referido pedido administrativo. A ausência de regulamentação não pode ser atribuída ao cidadão.
Na justiça, o volume de ações que tratam do tema ainda é consideravelmente baixo, mas já há precedentes indicando que, a inexistência de regulamento não pode obstar o recebimento da compensação, sob pena de tornar a lei sem efeito.
Segundo decisão proferida pela 1ªVF de Manaus, “a deliberada morosidade nessa regulamentação indica que não há interesse do Executivo Federal em fazer cumprir a Lei, tanto que tentou inicialmente vetá-la na sua íntegra, o que foi derrubado pelo Congresso Nacional, e, agora, tenta invalidá-la por meio da ADI 6970. Sendo assim, não pode o beneficiário ficar tolhido da compensação financeira criada por Lei pelo fato do Governo Federal discordar do seu conteúdo, deixando de regulamentá-la para inviabilizar o pleito administrativo”.
Portanto, mesmo diante da inexistência de regulamentação, é possível de se realizar o pedido de compensação pela via judicial.
Consulte-nos em caso de dúvidas.
Fonte: Autos 1022595- 76.2021.4.01.3200, Vara Federal Cível de Manaus – Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
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