Residência médica remunerada pelos cofres públicos sob a Lei 1.711/1952 conta para aposentadoria.
- Postado por Camila Ungaratti
- em abril 27, 2022
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o período de residência médica exercido sob a regência da Lei 1.711/1952 (revogada) deve ser considerado como tempo de serviço para aposentadoria, independentemente da forma de admissão, contanto que tenha sido remunerado pelos cofres públicos.
Na decisão, o STJ confirmou acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), reconhecendo o direito de averbação do tempo de serviço, para efeitos previdenciários, a profissional que prestou residência médica remunerada pelos cofres públicos.
No caso concreto, a União defendeu que o médico residente recebia bolsa e não salário, não havendo celebração de contrato de trabalho nem recolhimento de contribuição, de modo que esse período não poderia ser considerado tempo de serviço para aposentadoria. Contudo, os argumentos não foram acolhidos.
No caso analisado, o relator do caso, ministro Og Fernandes ponderou que, quando o médico atuou como residente, estava em vigor o artigo 80, III, da Lei 1.711/1952, segundo o qual o tempo de serviço deveria ser computado para aposentadoria, independentemente da forma de admissão, contanto que fosse remunerado pelos cofres públicos.
Segundo a decisão: “Não importava a natureza do vínculo com a administração pública, sendo impertinente a inexistência de contrato de trabalho. Ademais, o fato de a lei denominar a retribuição ao médico residente de bolsa também não interfere no direito à contagem do tempo de serviço, diante da inexistência de restrição legal nesse sentido”.
FONTE: STJ – REsp 1.487.518.
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